प्रदेश सरकार आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी हिमाचल के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध – संजय अवस्थी

सोलन दिनांक 02.02.2026

प्रदेश सरकार आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी हिमाचल के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध – संजय अवस्थी
अर्की में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत सुनी जन समस्याएं

अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि प्रदेश सरकार विषम आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी हिमाचल के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। संजय अवस्थी आज ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के तहत अर्की में जन समस्याएं सुनने के उपरांत उपस्थित जनसमूह के साथ विचार-विमर्श कर रहे थे।
संजय अवस्थी ने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश को केन्द्र से नियमित आर्थिक सहायता मिलना आवश्यक है। किंतु गत दिवस केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट हिमाचल के जन-जन की अपेक्षाओं पर गहरा आघात है। उन्होंने कहा कि गत तीन वर्षों में नियमित प्राकृतिक आपदाओं, जी.एस.जी. क्षतिपूर्ति समाप्त होने के कारण हुए नुकसान और अब राजस्व घाटा अनुदान को समाप्त कर केन्द्र सरकार ने हिमाचल के हितों पर कुठाराघात किया है। उन्होंने केन्द्रीय बजट को हिमाचल वासियों के लिए पूर्ण रूप से निराशाजनक बताया।
उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों के बावजूद भी प्रदेश सरकार विकास और जन आर्थिकी को सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी।
संजय अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के संवेदनशील नेतृत्व में समाज के हर वर्ग को राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। जहां प्राकृतिक उत्पादों एवं दूध के समर्थन मूल्य निर्धारित किए गए हैं वहीं किसानों-बागवानों की उपज को बेहतर मूल्य दिलावाने के लिए विपणन अधोसंरचना को मज़बूत किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं को 60 रुपए, मक्की को 40 रुपए व कच्ची हल्दी को 90 रुपए प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। इससे जहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है वहीं किसानों की आय में वृद्धि भी हो रही है।
संजय अवस्थी ने कहा कि किसानों और पशुपालकों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार ने गाय व भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में आशातीत वृद्धि की है। इस निर्णय से पशुपालकों की आर्थिक स्थित सुदृढ़ हो रही है।
विधायक ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा देश और प्रदेश में ज़रूरमंद व्यक्तियों का सहारा बनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गांरटी योजना (मनरेगा) का केन्द्र सरकार द्वारा केवल नाम ही नहीं बदला गया है अपितु उसमें किए गए बदलाव जन विरोधी हैं। प्रदेश सरकार ने मनरेगा के तहत दिहाड़ी को 73 रुपए की वृद्धि के साथ 247 से बढ़ाकर 320 रुपए किया है।
उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि जनहित के कार्यों के लिए प्रदेश सरकार और वह स्वयं सदैव समर्पित रहेंगे और व्यापक हित के कार्यों को समय पर पूरा करने का सर्वोच्च प्रयत्न किया जा रहा है।
ज़िला कांग्रेस सोलन के अध्यक्ष सुभाष चंद बरमानी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश कश्यप, अनुज गुप्ता, रमेश ठाकुर, राजेंद्र रावत, कपिल ठाकुर, कमलेश शर्मा, सुरेंद्र पाठक, धनीराम ठाकुर, कृषि उपज मण्डी विपणन समिति सोलन के निदेशक प्यारे लाल, जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक के निदेशक रोशन वर्मा, बाघल लैंड लूजर समिति के प्रधान जगदीश ठाकुर, खंड चिकित्सा अधिकारी अर्की डॉ. मुक्ता रस्तोगी, जल शक्ति विभाग अर्की के अधिशाषी अभियंता विवेक कटोच, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड अर्की के अधिशाषी अभियंता संदीप कुमार, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा क्षेत्रवासी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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