विक्रमादित्य झूठ बोलकर केंद्र के योगदान को नकार नहीं सकते हैं क्योंकि सीएम ने विधान सभा में लिखकर दिया है

पहले सरकारें विकास करती थी सुख सरकार झूठ बुलवाती है : विनोद कुमार

शिमला, नाचन विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक एवं।प्रदेश सचिव विनोद कुमार ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर तीखा हमला बोलते कहा कि विक्रमादित्य मुख्यमंत्री के कहने पर प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और सफेद झूठ बोल रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री का काम विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का होता था लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को झूठ बोलने के लिए आगे बढ़ाते हैं। विक्रमादित्य सिंह कहते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा सहयोग नहीं दिया जा रहा है तो हर हिमाचल में रेलवे के विस्तार के लिएसाल ढाई हजार करोड़ से ज्यादा का बजट क्या है? देश भर में काम करने का यही तरीका है केंद्र के साथ राज्य सरकारें आंशिक सहयोग करती हैं और केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट समय से पूरे होते हैं।

लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किए गए तमाम एग्रीमेंट व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार के मुख्यमंत्री खारिज कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की तरफ से निर्धारित किए गए अंशदान को देने से मना कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रदेश में रेलवे के विकास कार्य अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रहे हैं। जब एक सरकार ने केंद्र सरकार के साथ कोई सहमति पत्र हस्ताक्षर कर दिए तो अगला मुख्यमंत्री आकर उसे ऐसे खारिज नहीं कर सकता है। सरकारें आती जाती रहती हैं और दीर्घकालिक विकास के प्रोजेक्ट सरकारों के बदलने के साथ भी अपनी गति से चलते रहते हैं। सरकार द्वारा प्रदेश में रेलवे को बजट में जारी कर प्रदेश का ही अहित कर रही है। जिन क्षेत्र में रेल सुविधाओं का विस्तार हुआ है उन क्षेत्रों ने विकास के मामले में दुनिया के साथ कदमताल कर रहे हैं।

विनोद कुमार ने विक्रमादित्य सिंह से पूछा कि क्या हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र द्वारा हजारों करोड़ की मदद अलग-अलग प्रोजेक्ट में मिल रही है या नहीं? क्या विधान सभा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा दिया गया लिखित जवाब झूठ था कि पिछले डेढ़ साल के दौरान केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल को 23 हजार 566 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई हैं। जिसमें वर्ष 2023-24 में 14 हजार 943 करोड़ और वर्ष 2024-25 में 30 नवंबर तक 8 हजार 623 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसलिए विधानसभा में लिखित में जवाब देते वक्त अगर सरकार यह स्वीकार करती है तो मीडिया के सामने भी यह स्वीकार करें कि केंद्र सरकार दिल खोलकर हिमाचल की मदद कर रही है।