सोलन में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक

सोलन | 31 जुलाई 2026

जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार गंभीर : डॉ. धनीराम शांडिल

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार आम नागरिकों की समस्याओं के समयबद्ध समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने यह बात सोलन में आयोजित जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि यह समिति लोगों को अपनी शिकायतें सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम उपलब्ध कराती है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी शिकायतों का निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को अधिक जवाबदेह और जनहितैषी बनाने के लिए विभिन्न विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा जनता से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें।

बैठक के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को ग्रामीणों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चिन्हित स्थानों पर सर्विस रोड विकसित करने के निर्देश दिए गए।

स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर में अल्ट्रासाउंड मशीन तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामशहर में एक्स-रे मशीन शीघ्र स्थापित करने की जानकारी दी गई।

जल शक्ति विभाग को पेयजल का दुरुपयोग करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा पानी के व्यापार से जुड़े लोगों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।

लोक निर्माण विभाग को ग्राम पंचायत कनैर और जधाणा की कच्ची संपर्क सड़कों को पक्का करने के लिए जल्द विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। साथ ही सोलन के कथेड़ में निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय अस्पताल का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में बाईपास सोलन स्थित प्रस्तावित नए बस अड्डे एवं बहुउद्देश्यीय भवन की परियोजना को हिमाचल प्रदेश अवसंरचना विकास बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इसके अलावा बाईपास फ्लाईओवर पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर बड़ी स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

सुबाथू क्षेत्र में 108 एंबुलेंस सेवा शुरू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के समक्ष प्रस्ताव रखने को कहा गया। वहीं शहर की सभी सब्जी दुकानों पर मूल्य सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराने और समय-समय पर निरीक्षण करने के निर्देश भी जारी किए गए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने सोलन शहर में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने जिले में रह रहे प्रवासी लोगों का सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा मकान मालिकों से किरायेदारों की जानकारी स्थानीय पुलिस थाने में उपलब्ध कराने की अपील की।

इसके अतिरिक्त सोलन बाईपास की दोहरी दीवार, सब्जी मंडी तथा डीएवी स्कूल के निकट ओवरब्रिज निर्माण के लिए समिति गठित कर प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक को शीघ्र भेजने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि पशुपालन विभाग अब तक 646 आवारा श्वानों की नसबंदी और रैबीज टीकाकरण का कार्य पूरा कर चुका है। साथ ही नगर निगम सोलन जल्द ही डी-स्लजिंग मशीन खरीदेगा, जिसका उपयोग मैनहोल, सीवर, सेप्टिक टैंक और औद्योगिक नालियों से गाद एवं ठोस अपशिष्ट हटाने में किया जाएगा।

बैठक में 98 लंबित तथा 44 नए मामलों पर चर्चा की गई। विभिन्न विभागों से संबंधित जन शिकायतों की विस्तार से समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने मंत्री का मार्गदर्शन मिलने पर आभार व्यक्त करते हुए निर्देशों के प्रभावी अनुपालन का भरोसा दिलाया। बैठक की कार्यवाही का संचालन जिला शिकायत निवारण समिति के सदस्य सचिव एवं अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंगल ने किया।

बैठक में समिति के गैर-सरकारी सदस्य, जनप्रतिनिधि, कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी, पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, नगर निगम के प्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।