हिमाचल में महिलाओं को ₹1500 और 300 यूनिट मुफ्त बिजली
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हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये, पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली; जानें अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं, युवाओं, किसानों, बागवानों, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी भर्तियों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए नई योजना शुरू करने, पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने और विभिन्न विभागों में नए पद भरने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बिजली परियोजनाओं, परिवहन सुविधाओं, पुलिस भर्ती और ग्रामीण विकास से संबंधित प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया।
1. महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये
महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से सरकार ने मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत 18 से 59 साल तक की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
सरकार के अनुसार, इस योजना के लिए करीब 3.50 लाख महिलाओं की पहचान की गई है। इसके साथ ही पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान भी किया गया है।
वहीं, 59 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की मासिक सहायता राशि पहले ही 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये की जा चुकी है। नई योजना के तहत कम आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया और पात्रता की विस्तृत जानकारी बाद में जारी की जाएगी।
2. अतिरिक्त कच्चे पानी की बिक्री के लिए निर्धारित होगी दर
हिमाचल सरकार अब अपने जल संसाधनों से अतिरिक्त राजस्व जुटाने की दिशा में कदम उठाएगी। इसके तहत पड़ोसी राज्यों, सरकारी संस्थानों और उद्योगों को उपलब्ध करवाए जाने वाले अतिरिक्त कच्चे पानी की शुरुआती कीमत 100 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट तय की गई है।
यह व्यवस्था पहले से चल रही और आने वाले समय में स्थापित होने वाली जल परियोजनाओं पर लागू होगी। अंतरराज्यीय परियोजनाओं को भी इसके दायरे में रखा गया है। भविष्य में दरों में संशोधन थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर किया जाएगा।
3. नशे के खिलाफ सभी जिलों में खेल गतिविधियां
युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सरकार खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026 शुरू करेगी। यह अभियान प्रदेश के सभी 12 जिलों में चलाया जाएगा।
इसके अंतर्गत युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं और अन्य शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य खेलों के जरिए युवाओं में अनुशासन, बेहतर स्वास्थ्य और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है।
4. पुरानी बिजली परियोजनाओं में हिमाचल की हिस्सेदारी बढ़ेगी
मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में बदलाव को मंजूरी दी है। नई व्यवस्था के अनुसार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जिन बिजली परियोजनाओं का संचालन 40 साल पूरा कर चुका है, उनसे अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी ली जाएगी।
इसके अलावा परियोजना के 50 साल पूरे होने पर उसे बिना किसी भुगतान के हिमाचल सरकार को सौंपने का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य को पुरानी जलविद्युत परियोजनाओं से भविष्य में अधिक आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
5. काम शुरू नहीं करने वाली बिजली परियोजनाओं का आवंटन रद्द
लंबे समय से लंबित बिजली परियोजनाओं को लेकर भी कैबिनेट ने कार्रवाई का निर्णय लिया है।
- 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द किया जाएगा।
- 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जलविद्युत परियोजनाओं का आवंटन भी निरस्त होगा।
- 20 जलविद्युत परियोजनाओं के लिए नए सिरे से बोली प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
सरकार का उद्देश्य उन परियोजनाओं पर कार्रवाई करना है, जिन्हें आवंटन मिलने के बावजूद निर्धारित समय में शुरू नहीं किया गया।
6. निजी बस ऑपरेटरों को अब अधिक सब्सिडी
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के अंतर्गत निजी बस खरीदने पर मिलने वाली सरकारी सहायता बढ़ाई गई है। अब डीजल बस की खरीद पर 30 प्रतिशत के बजाय 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
इसके अलावा दो विशेष रूटों पर बस सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है:
- हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़।
- आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से चमियाणा स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी।
इन रूटों के लिए 10 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50 प्रतिशत और डीजल बस लेने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
7. अदरक और सी-ग्रेड सेब के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी
किसानों और बागवानों को आर्थिक राहत देने के लिए सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार अदरक की खरीद कीमत बढ़ाने का फैसला किया है।
अब प्राकृतिक खेती वाले अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।
इसी तरह मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सी-ग्रेड सेब की खरीद दर में भी एक रुपये की वृद्धि की गई है। पहले जहां 12 रुपये प्रति किलो मिलते थे, अब बागवानों को 13 रुपये प्रति किलो दिए जाएंगे।
8. अस्पतालों में नियुक्त किए जाएंगे 1000 रोगी मित्र
राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों में 1000 रोगी मित्र तैनात करने की मंजूरी दी गई है। ये कर्मचारी अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को जरूरी सुविधाएं और प्रक्रियाएं समझने में सहायता करेंगे।
इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित किए जाएंगे। इनकी नियुक्ति से अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य विभाग में डेटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति भी की जाएगी। वहीं, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये करने का फैसला लिया गया है।
9. तीन मेडिकल कॉलेजों में बुजुर्गों के लिए विशेष विभाग
वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर इलाज उपलब्ध करवाने के लिए तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे।
इनमें शामिल हैं:
- आईजीएमसी शिमला।
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा।
- श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक।
इन विभागों के संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन और भर्ती की प्रक्रिया को भी मंजूरी दी गई है। सीनियर रेजिडेंट के पद भी बनाए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त कांगड़ा के सिविल अस्पताल नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के संचालन के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति होगी।
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद बनाया जाएगा। सिरमौर के अपग्रेड सिविल अस्पताल हरिपुरधार में भी जरूरी स्टाफ की भर्ती की जाएगी।
10. पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑफलाइन होगी
हिमाचल प्रदेश में जारी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन तरीके से आयोजित की जाएगी।
इसके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम-2024 के नियम 11 में एक बार की विशेष छूट को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।
इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को अगले छह महीनों के भीतर ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने के लिए जरूरी तकनीकी और अन्य सुविधाएं तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
11. अलग-अलग विभागों में नए पदों को मंजूरी
प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के लिए नए पद सृजित करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है।
इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद।
- विभिन्न अदालतों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद।
- युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के चार प्रतिशत आरक्षण के तहत तीन पद।
- कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के चार पद।
- इसी विभाग में मल्टी टास्क वर्कर का एक पद।
12. कांगड़ा में पुलिस चौकी बनेगी थाना, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नई चौकी
कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बरूह को पूर्ण पुलिस थाने का दर्जा देने का फैसला लिया गया है। इसके संचालन के लिए आवश्यक पद भी स्वीकृत किए जाएंगे।
वहीं, डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर परिसर में नई पुलिस चौकी स्थापित करने की मंजूरी भी दी गई है।
13. चार जिलों में आधुनिक रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र खुलेंगे
जमीन और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना शुरू करेगी।
इस व्यवस्था के तहत मौजूदा सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से विकसित किया जाएगा।
पहले चरण में इन चार जिलों में परियोजना लागू होगी:
- शिमला
- सोलन
- कांगड़ा
- सिरमौर
14. घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन आवंटित होगी
बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 2.26 हेक्टेयर जमीन लीज पर देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
इसके अलावा चंबा जिले के पांगी में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले को अब राज्य स्तरीय दर्जा दिया जाएगा।
कांगड़ा जिले के डाडासीबा में एसडीएम (सिविल) कार्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया है। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के जरूरी पद सृजित कर भरे जाएंगे।
निष्कर्ष: हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के इन फैसलों में महिलाओं को आर्थिक सहायता, पात्र परिवारों को मुफ्त बिजली, किसानों और बागवानों को बेहतर खरीद मूल्य, युवाओं के लिए खेल अभियान, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और सरकारी विभागों में रोजगार के अवसर जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। इन निर्णयों का प्रभाव प्रदेश के अलग-अलग वर्गों पर पड़ने की उम्मीद है।
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