हिमाचल की संपत्तियां बेचने में जुटी सुक्खू सरकार : जयराम ठाकुर

11 नवम्बर 2026

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर

हिमाचल की बेशकीमती संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने में जुटी सुक्खू सरकार : जयराम ठाकुर

मुख्यमंत्री पर प्रदेश के संसाधनों की सुरक्षा के बजाय उन्हें बेचने और लीज पर देने का आरोप, मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए हिमाचल के हितों से समझौता कर रही सरकार।

शिमला से जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों और महत्वपूर्ण सरकारी संपत्तियों को निजी हितों के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में लगातार ऐसे निर्णय सामने आ रहे हैं, जिनसे हिमाचल की संपत्तियों के संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश के संसाधनों के संरक्षक की भूमिका निभाने के बजाय एक रियल एस्टेट कारोबारी की तरह फैसले लेते दिखाई दे रहे हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से ही सरकार का ध्यान प्रदेश की संपत्तियों को बेचने और लीज पर देने पर केंद्रित रहा है। पालमपुर विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि का मामला हो या अब ऐतिहासिक पीटरहॉफ से जुड़ा निर्णय, सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रदेश के व्यापक हितों की अनदेखी कर रहे हैं। वाइल्ड फ्लावर हॉल को निजी कंपनी को सौंपने के मामले में भी पारदर्शिता का अभाव रहा। पूरी प्रक्रिया को लेकर पहले से ही कई तरह की आशंकाएं थीं। हमारी सरकार के समय इस मामले में मिली कानूनी सफलता को अपनी उपलब्धि बताकर मुख्यमंत्री वास्तविक परिस्थितियों से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की संपत्तियों को लेकर सरकार की नीतियां लगातार चिंताजनक होती जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब प्रदेश की महत्वपूर्ण संपत्तियों को निजी हाथों में देने के फैसले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के पास हिमाचल के संसाधनों के संरक्षण की कोई ठोस योजना नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष ने भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 118 का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रावधान हिमाचल की जमीन और यहां के लोगों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था। इसके प्रावधानों में बदलाव के लिए सरकार ने दो बार विधानसभा में विधेयक लाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते इन प्रयासों को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। उन्होंने आरोप लगाया कि धारा 118 में छूट दिलाने के नाम पर प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों में कई समूह सक्रिय हैं। इन समूहों के संबंध मुख्यमंत्री कार्यालय और उनके करीबी लोगों से होने के आरोप भी गंभीर हैं। जमीनों की खरीद-फरोख्त में मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों के नाम सामने आने को लेकर भी प्रदेश में चर्चा है। हिमाचल के हितों की बात करने वाली सरकार को पहले प्रदेश की भूमि और संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

जयराम ठाकुर ने मेडिकल डिवाइसेज पार्क को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना हिमाचल में औद्योगिक विकास, रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा करने की क्षमता रखती थी, लेकिन सरकार की कार्यप्रणाली के कारण इस परियोजना को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका आरोप है कि पार्क में उपलब्ध भूखंडों के आवंटन में चुनिंदा लोगों और उनके करीबी पक्षों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश के विकास की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को निजी हितों का माध्यम बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने एचपीटीडीसी के होटलों को भी अपनी संपत्ति बेचने और सौंपने की नीति का हिस्सा बना दिया है। शुरुआत में आर्थिक नुकसान का हवाला देकर 14 होटलों को बेचने की योजना सामने आई थी। विपक्ष और प्रदेशवासियों के विरोध के बाद सरकार ने इनमें से 8 होटलों को लीज पर देने का रास्ता अपनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि हिम चंडीगढ़ योजना भी इसी सोच का विस्तार है। इस योजना को लेकर जमीन अधिग्रहण, स्थानीय लोगों की सहमति और पंचायत प्रतिनिधियों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए बनाए जा रहे कथित दबाव जैसे मुद्दे गंभीर चिंता का विषय हैं। सरकार को इन सभी मामलों में पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की संपत्तियां किसी सरकार या व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता की धरोहर हैं। इनका संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश की संपत्तियों को बचाने के लिए नागरिक समाज को न्यायालयों का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। पालमपुर विश्वविद्यालय की जमीन का मामला भी इसका उदाहरण है। यदि इसके संरक्षण के लिए कानूनी संघर्ष नहीं किया गया होता, तो उस जमीन के भविष्य पर भी गंभीर संकट खड़ा हो सकता था।

जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत, सरकारी भूमि और सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हितों की भेंट चढ़ाने के बजाय उनके संरक्षण और बेहतर उपयोग की दिशा में काम करें। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर हिमाचल की पहचान और धरोहरों को दांव पर लगाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री को अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करनी चाहिए और प्रदेश की संपत्तियों को बेचने या लीज पर देने की नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश के विकास और जनता के हितों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि सरकार नई विकास परियोजनाएं शुरू करने में असमर्थ है, तो कम से कम उसे हिमाचल की मौजूदा संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले निर्णयों से बचना चाहिए। मुख्यमंत्री की पहचान प्रदेश के संसाधनों के संरक्षक के रूप में होनी चाहिए, न कि उन्हें बेचने वाले शासक के रूप में।