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BPL सूची में बदलाव को लेकर हिमाचल सरकार ने स्थिति की स्पष्ट

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए 19 मार्च 2025 से चल रही प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। ग्रामीण विकास विभाग ने साफ किया है कि यह अभियान BPL परिवारों के चयन या मौजूदा BPL सूची में किसी तरह के संशोधन की प्रक्रिया नहीं है।

11 सितंबर 2026 को विभाग की ओर से सचिव और निदेशक ग्रामीण विकास सहित संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए। सरकार के फैसले के मुताबिक परिवार पहचान अभियान के आधार पर किसी परिवार का नाम स्वतः BPL सूची में नहीं जोड़ा जाएगा और न ही किसी परिवार को सूची से हटाया जाएगा। मौजूदा BPL परिवारों की स्थिति भी यथावत रहेगी।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि परिवारों की पहचान के लिए अपनाए गए आठ चरणों तथा अंतिम चरण का BPL सूची पर सीधा असर नहीं होगा। यानी परिवार पहचान अभियान को BPL सूची के निर्धारण से अलग प्रक्रिया के तौर पर देखा जाएगा।

भविष्य में किसी परिवार को BPL सूची में शामिल करने अथवा उससे बाहर करने का फैसला ग्राम सभा के स्तर पर लिया जाएगा। इसके लिए वही नियम और निर्धारित प्रक्रिया लागू होगी, जो 19 मार्च 2025 से परिवार पहचान अभियान शुरू होने से पहले प्रभावी थी।

गौरतलब है कि 19 मार्च 2025 से परिवारों की पहचान का अभियान शुरू किया गया था और इसके अलग-अलग चरणों को लेकर ग्रामीण विकास विभाग समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करता रहा। अंतिम चरण को लेकर भी 21 अगस्त 2026 को विभाग की ओर से पत्र जारी किया गया था।

अब राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद सरकार ने परिवार पहचान प्रक्रिया और BPL सूची के बीच अंतर को स्पष्ट कर दिया है। इससे यह तय हो गया है कि परिवार पहचान अभियान का उद्देश्य अलग रहेगा, जबकि BPL सूची में शामिल करने या बाहर करने की कार्रवाई पूर्व निर्धारित विभागीय नियमों और ग्राम सभा की प्रक्रिया के अनुसार ही होगी।

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