पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण देने में तेजी लाएं बैंक : मनमोहन शर्मा

सोलन, 27 अगस्त 2026

जिला सलाहकार समिति की 183वीं त्रैमासिक बैठक में उपायुक्त ने दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने बैंकों को निर्देश दिए कि डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने में बैंकिंग संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

उपायुक्त आज सोलन में अग्रणी बैंक यूको बैंक की ओर से आयोजित जिला सलाहकार समिति की 183वीं त्रैमासिक बैठक, जिला स्तरीय समीक्षा बैठक तथा यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (यूको आरसेटी) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मनमोहन शर्मा ने कहा कि बैंकिंग सेवाओं और सरकारी वित्तीय योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी जागरूकता गतिविधियां संचालित की जानी चाहिएं। उन्होंने जन-धन खातों में आधार और मोबाइल नंबर की सीडिंग निर्धारित समयावधि में पूरी करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है। इसके तहत पात्र विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, पैरा-मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, विधि सहित विभिन्न व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के डिप्लोमा और डिग्री के लिए ऋण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, बहुतकनीकी संस्थानों तथा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में तकनीकी पाठ्यक्रम और पीएच.डी. के लिए भी ऋण सुविधा उपलब्ध है। योजना में अधिकतम 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण एक प्रतिशत ब्याज दर पर प्रदान करने का प्रावधान है।

उपायुक्त ने कहा कि कोई भी पात्र विद्यार्थी आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए बैंक ऋण आवेदनों का समयबद्ध निपटारा करें।

उन्होंने कृषि एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों को किसानों को फसल बीमा तथा पशु बीमा योजनाओं के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें निर्धारित समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने ग्राम स्तर पर लघु प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं पर भी कार्य करने को कहा। उनका कहना था कि स्थानीय स्तर पर कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए उन्होंने निर्देश दिए कि पंचायत स्तर पर बैंकिंग प्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदर्शित की जाए। इससे ग्रामीणों को बैंकिंग संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समय पर सहायता मिल सकेगी।

मनमोहन शर्मा ने बैंकों को लंबित ऋण मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश देते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना के लिए प्राप्त आवेदनों पर पात्रता के आधार पर तेजी से कार्रवाई की जाए। इससे युवा उद्यमियों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी और वे अपने व्यवसाय शुरू कर पाएंगे। उन्होंने संबंधित विभागों को भी बैंक अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर ऋण मामलों के त्वरित निपटारे के लिए कार्य करने को कहा।

यूको आरसेटी के माध्यम से रोजगारपरक प्रशिक्षण पर जोर

यूको आरसेटी की बैठक में उपायुक्त ने कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि प्रसंस्करण के माध्यम से कृषि उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के साथ किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर भी तैयार किए जा सकते हैं। उन्होंने यूको आरसेटी को कृषि व्यवसाय से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की संभावनाओं पर काम करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि यूको आरसेटी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करे, जिनसे युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त हों। साथ ही विभिन्न विभागों के सहयोग से पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण शिविर और किसान क्रेडिट कार्ड मेले नियमित रूप से आयोजित किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीणों को इनका लाभ मिल सके।

विभिन्न योजनाओं के तहत बैंकिंग उपलब्धियों की जानकारी

बैठक में अग्रणी बैंक यूको बैंक की प्रबंधक तमन्ना मोदगिल ने बताया कि 30 जून 2026 तक सोलन जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 2,63,557 लोगों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 98,869 लोगों तथा अटल पेंशन योजना से 70,998 लोगों को जोड़ा जा चुका है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत भी जिले में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। 30 जून 2026 तक शिशु श्रेणी में 425 लाभार्थियों को करीब 1.44 करोड़ रुपये, किशोर श्रेणी में 2,866 लाभार्थियों को लगभग 41.84 करोड़ रुपये, तरुण श्रेणी में 1,359 लाभार्थियों को करीब 74.80 करोड़ रुपये तथा तरुण प्लस श्रेणी में 72 लाभार्थियों को 6.46 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार मुद्रा योजना के तहत कुल 4,722 लाभार्थियों के लिए 124.49 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभिन्न बैंकों में पंजीकृत 1,210 स्वयं सहायता समूहों को 24.26 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जा चुका है।

यूको आरसेटी की निदेशक मीनू बारिया ने बताया कि पिछली तिमाही के दौरान सात अलग-अलग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 201 पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अग्रणी बैंक जिला अधिकारी राहुल जोशी, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक अशोक चौहान, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बैंकों के प्रबंधक एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।