HRTC को मिलीं 297 ई-बसें

शिमला | 30 जुलाई, 2026

हिमबस प्लस कार्ड से सभी वर्गों के यात्रियों को मिलेगा लाभ : मुकेश अग्निहोत्री

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल और अधिक प्रभावी बनाने के साथ-साथ हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है।

उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के साथ सोलन जिले के क्यारीघाट में आयोजित कार्यक्रम में एचआरटीसी के बेड़े में शामिल की गई 297 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में निगम 1,000 इलेक्ट्रिक बसें और खरीदेगा। वर्तमान खेप के शामिल होने के बाद एचआरटीसी के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 507 हो गई है।

उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू किया गया ‘हिमबस प्लस कार्ड’ विभिन्न यात्रा रियायतों और कार्ड सुविधाओं को एक ही स्मार्ट कार्ड में उपलब्ध कराएगा। 365 रुपये के वार्षिक शुल्क पर मिलने वाले इस कार्ड का उपयोग एचआरटीसी के अलावा दिल्ली मेट्रो तथा पंजाब और हरियाणा की बस सेवाओं में भी किया जा सकेगा, जिससे यात्रा पहले की तुलना में अधिक सरल और सुविधाजनक होगी।

उन्होंने कहा कि नई इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के दुर्गम और पहाड़ी मार्गों को ध्यान में रखकर किया गया है। सरकार की योजना के अनुसार भविष्य में चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जबकि आवश्यकता के अनुसार केवल 47-सीटर डीजल बसों की ही खरीद होगी। इन इलेक्ट्रिक बसों का रखरखाव संबंधित कंपनी अगले 12 वर्षों तक करेगी।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रयास किए जा रहे हैं कि कर्मचारियों को प्रत्येक माह की पहली तारीख तक वेतन और पेंशनरों को 10 तारीख तक पेंशन मिल सके। उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली से निगम के 9,099 कर्मचारियों को लाभ मिला है।

उन्होंने जानकारी दी कि पिछले तीन वर्षों के दौरान एचआरटीसी में 686 नई नियुक्तियां की गई हैं और 2,198 अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया गया है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ओवरटाइम, रात्रि ड्यूटी भत्ता, महंगाई भत्ता तथा अन्य लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान के लिए लगभग 70 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। जून 2026 तक के सभी चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का निपटारा किया जा चुका है, जबकि लगभग एक वर्ष से लंबित ओवरटाइम और रात्रि ड्यूटी भत्ते का भुगतान अगले दो-तीन दिनों में किए जाने की बात भी उन्होंने कही।

उन्होंने बताया कि बीते तीन वर्षों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को डीसीआरजी और अर्जित अवकाश नकदीकरण के रूप में करीब 172 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसी अवधि में 1,155 नए पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी किए गए हैं। 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को लगभग 23 करोड़ रुपये की पेंशन एरियर राशि वितरित की गई है। साथ ही 65, 70 और 75 वर्ष आयु वर्ग के पात्र पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन लाभ भी दिए जा रहे हैं।

उप-मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि वे कठिन परिस्थितियों में भी प्रदेशवासियों को निर्बाध परिवहन सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार निगम और उसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हरसंभव सहयोग जारी रखेगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने कहा कि उप-मुख्यमंत्री के प्रयासों से एचआरटीसी के बेड़े में 297 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल हुई हैं, जिनमें से 40 बसें सोलन जिले को आवंटित की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत कर रही है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ एचआरटीसी की परिचालन लागत कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक परिवहन सुविधा मिलेगी तथा सतत सार्वजनिक परिवहन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी।

इस अवसर पर एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष सुभाष बरमानी, एचपीएसआईडीसी के उपाध्यक्ष अनुराग शर्मा, कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष बलदेव ठाकुर, एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. निपुण जिंदल, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेश बाबू, निदेशक परिवहन नीरज शर्मा, एचआरटीसी बोर्ड के सदस्य छत्र सिंह, निशांत ठाकुर, प्रदीप सूर्या, अजय वर्मा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।