विपक्ष ने कांग्रेस सरकार की आलोचना की
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हिमाचल प्रदेश में आर्थिक चुनौतियों और विकास कार्यों की स्थिति पर विपक्ष ने कांग्रेस सरकार की आलोचना की है। भाजपा के पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी और प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने कांग्रेस सरकार के एक मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस विभाग में 800 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित हो, वहां उपलब्धियों का दावा करना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं क्योंकि पीडब्ल्यूडी समेत कई विभागों के बिल ट्रेजरी में अटके हुए हैं।
विपक्ष का कहना है कि 21 नवंबर के बाद से ट्रेजरी में पहुंचे बिलों का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे ठेकेदार और मजदूर गंभीर आर्थिक संकट में हैं। नाबार्ड और अन्य सड़क परियोजनाओं में काम कर रहे ठेकेदारों के बिल विभाग के पास पहुंचने के बावजूद ट्रेजरी से स्वीकृत नहीं हो रहे। ठेकेदारों ने इस समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है।
भाजपा नेताओं ने सवाल उठाया कि जश्न मनाने का कारण क्या है जब आईजीएमसी जैसे प्रमुख अस्पताल में इलाज और जांच सुविधाएं बाधित हैं, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, और विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई, पेंशन भुगतान में देरी और सरकारी विभागों की अराजकता के बीच कांग्रेस सरकार अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूदा हालात चिंताजनक हैं और सरकार को आत्ममंथन करने की जरूरत है, बजाय इसके कि वह उत्सव मनाने की बात करे। विपक्ष ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाते हुए इसे कांग्रेस सरकार की नीतियों का नतीजा बताया।
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