हिमाचल को 2.18 लाख PM आवास का कोटा

हिमाचल को PM आवास योजना ग्रामीण के तहत पांच साल में 2.18 लाख घरों का लक्ष्य

हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अगले पांच वर्षों में 2.18 लाख नए मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि पात्र लाभार्थियों को योजना की किस्तें समय पर मिलें, इसके लिए सरकार आवश्यक प्रयास करेगी।

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान योजना के तहत मकानों के आवंटन का मुद्दा उठाया गया। भाजपा विधायक बिक्रम सिंह के सवाल पर चंद्रशेखर और सुखराम चौधरी ने भी अनुपूरक प्रश्न पूछे। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि 31 जुलाई 2026 तक प्रदेश में योजना के अंतर्गत 87,710 मकानों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें परागपुर विकासखंड के 1,108 मकान शामिल हैं।

मंत्री के अनुसार, प्राकृतिक आपदा के बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए 93,000 मकानों को मंजूरी दी थी। प्रत्येक मकान के निर्माण के लिए 1.30 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इसमें 3,000 रुपये राज्य सरकार का हिस्सा है, जबकि 30,000 रुपये की अतिरिक्त टॉप-अप सहायता भी उपलब्ध है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण की सुविधा भी दी जाती है।

उन्होंने बताया कि लाभार्थियों का सर्वे पिछली पंचायत के कार्यकाल में किया गया था और अगले पंचायत कार्यकाल में भी उसी सर्वे को मंजूरी मिली। सर्वे में छूटे पात्र लोगों को आगामी वर्ष की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। राज्य को आगामी पांच वर्षों के लिए कुल 2.18 लाख मकानों का कोटा मिला है।

कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ने गलत तरीके से हुए चयन को रद्द कर पात्र लोगों के सही चयन के लिए अधिसूचना जारी करने की मांग रखी। इस पर मंत्री ने कहा कि यदि किसी लाभार्थी का चयन गलत हुआ है, तो उसके खिलाफ अपील की व्यवस्था पहले से मौजूद है।

सुखराम चौधरी ने सिरमौर जिले से संबंधित आंकड़े अलग से उपलब्ध कराने की मांग की। वहीं, बिक्रम ठाकुर ने प्राकृतिक आपदा के बाद सरकार की ओर से घोषित सात लाख रुपये के पैकेज से जुड़े लाभ और योजना के संबंध में भी सवाल उठाया।