कांग्रेस सरकार के फैसलों से जनता पर बढ़ा आर्थिक बोझ: बिंदल

नाहन: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने जिला सिरमौर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की बैठकें लेते हुए कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के शासन ने राज्य को व्यापक नुकसान पहुँचाया है। सरकार के रोज़मर्रा के निर्णयों से आम लोग परेशान हैं, और हर वर्ग को करों की मार झेलनी पड़ रही है।

डॉ. बिंदल के अनुसार, कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही डीजल पर ₹7.50 प्रति लीटर का अतिरिक्त टैक्स लगाकर करीब 4000 करोड़ रुपये की वसूली की। 2022 में मुफ्त बिजली देने का वादा करने वाली सरकार ने न केवल वह वादा निभाया नहीं, बल्कि पहले से मिल रही 125 यूनिट फ्री बिजली भी बंद कर दी। साथ ही, बिजली पर अलग-अलग कर लगाकर दरों में भारी इजाफा कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि पहले ग्रामीण इलाकों में मुफ्त जल आपूर्ति होती थी, लेकिन अब उस पर भी टैक्स लगाया गया है। शहरी क्षेत्रों में जल दरों में 500 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा, राशन में मिलने वाले गेहूं, चावल और सरसों के तेल की कीमतों में भी तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे गरीब वर्ग बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

राज्य में कोर्ट फीस, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस जैसे सरकारी शुल्कों में भारी इजाफा कर आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है। HRTC की सेवाएं सिमट गई हैं, और दूरदराज़ के रूट बंद कर दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को इलाज जैसे जरूरी कार्यों के लिए भी टैक्सियां किराए पर लेनी पड़ रही हैं।

डॉ. बिंदल ने यह भी आरोप लगाया कि महिलाओं के लिए बस किराए पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई है, और घरों में उपयोग होने वाले सामान्य सामान पर भी टैक्स लगाकर ग्रामीण जनता की मुश्किलें और बढ़ा दी गई हैं। लंबी दूरी की बस सेवाओं के किराए में भी भारी इजाफा किया गया है।

उन्होंने सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताते हुए कहा कि एक ओर टैक्स और कर्ज दोनों बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वित्तीय स्थिति का हवाला देकर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य कार्यालयों को बंद किया जा रहा है। सरकारी विभागों में डेढ़ लाख पद खत्म कर देना राज्य के युवाओं के साथ धोखा है।

डॉ. बिंदल ने अंत में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले जो बड़े-बड़े वादे किए थे, वे अब महज जुमले साबित हो रहे हैं, और सरकार ने जनता से उन वादों के उलट कठोर फैसले लेकर उनकी परेशानियाँ और बढ़ा दी हैं।