कमज़ोर वर्गों का कल्याण, समग्र विकास एवं आर्थिक सशक्तिकरण प्रदेश सरकार का लक्ष्य – कुलदीप कुमार धीमान

सोलन दिनांक 18.02.2026

अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 79 पीड़ितों को 48 लाख 9 हजार 250 रुपए की राहत राशि प्रदान

हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने कहा कि समाज के कमज़ोर वर्गों का कल्याण, समग्र विकास एवं आर्थिक सशक्तिकरण प्रदेश सरकार का लक्ष्य है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग कार्य कर रहा है।

कुलदीप कुमार धीमान आज यहां ज़िला स्तर के सभी अधिकारियों के साथ गत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं, आबंटित धन और अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का पूर्ण लाभ तभी लक्षित वर्ग तक पहुंच सकता है जब सभी स्तरों पर आपसी समन्वय एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए। उन्होंने आशा जताई कि सोलन ज़िला के सभी अधिकारी इस दिशा में निरंतर कार्यरत रहेंगे।

कुलदीप कुमार धीमान ने उपायुक्त सोलन को निर्देश दिए कि सोलन ज़िला की ऐसी अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों की सूची आयोग को उपलब्ध करवाई जाए जहां अभी तक सड़क सुविधा नहीं है, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है और सोलर लाईट व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सूची के उपलब्ध होने पर यह जानकारी प्रदेश सरकार को प्रेषित की जाएगी ताकि इस व्यवस्था के लिए समुचित धन आबंटित किया जा सके। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों तक आधारभूत अधोसंरचना पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।

आयोग के अध्यक्ष ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति वर्ग से सम्बन्धित योजनाओं का गत तीन वर्षों का पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत करें।

उन्होंने कहा कि गत दिवस अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं सहित नगर निकायों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में प्रस्तुत मामलों को ज़िला प्रशासन को प्रेषित किया गया है ताकि इन पर समयबद्ध कार्यवाही की जा सके।

कुलदीप कुमार धीमान ने ज़िला कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति वर्ग से सम्बन्धित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लक्षित वर्गों तक पहुंचाने के लिए नियमित अंतराल पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं और मीडिया के माध्यम से जानकारी का प्रचार-प्रसार किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत प्रस्तुत मामलों की सूक्ष्म जांच सुनिश्चित बनाई जाए ताकि दोषियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके और पीड़ितों को उचित न्याय मिल सके।

आयोग के सदस्य, अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा, अधिवक्ता विजय डोगरा और अधिवक्ता शालिनी जमवाल ने योजनाओं के कार्यान्वयन और अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के सम्बन्ध में अपने बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए।

बैठक में अवगत करवाया गया कि सोलन ज़िला में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग की कुल जनसंख्या 29.60 प्रतिशत है। ज़िला में विभिन्न विभागों द्वारा अनुसूचित जाति विकास योजना के तहत धनराशि खर्च की जा रही है।

बैठक में जानकारी दी गई कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक कुल 73 मामले प्राप्त हुए हैं। इनमें से 33 मामले न्यायालयों में लम्बित हैं। 25 मामले निरसन हुए हैं। 09 मामलों में अधिनियम की धाराएं हटाई गई हैं। 06 मामले पुलिस छानबीन के लिए लम्बित हैं। वर्ष 2023 में अधिनियम के तहत 13 मामलों में 21 पीड़ितों को 13,75,000 रुपए, वर्ष 2024 में 30 मामलों में 37 पीड़ितों को 22,46,750 रुपए और वर्ष 2025 में 18 मामलों में 21 पीड़ितों को 11,87,500 रुपए की राहत राशि प्रदान की गई है।

बैठक में अवगत करवाया गया कि सोलन ज़िला में अंतरजातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत गत तीन वर्षों में कुल 113 विवाहितों को 56,50,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में इस योजना के तहत पुरस्कार राशि को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए कर दिया है।

स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत गत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति वर्ग के 232 व्यक्तियों को आवास निर्माण के लिए 3 करोड़ 48 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। अन्य योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने आयोग को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत मामलों पर समयबद्ध सीमा में विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार ज़िला प्रशासन समाज के सभी वर्गों विशेष रूप से कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत है।

ज़िला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर नगर निगम बद्दी की आयुक्त सोनाक्षी सिंह तोमर, पुलिस अधीक्षक सोलन तिरुमलाराजू एसडी वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बद्दी अशोक वर्मा, ज़िला न्यायवादी सोलन संजय पंडित, सोलन ज़िला के सभी उपमण्डलाधिकारी, सभी उप पुलिस अधीक्षक, विभिन्न विभागों के ज़िला प्रमुख, प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के ए.आर.ओ. नरेन्द्र शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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